बजट का अर्थ-

वैसे तो हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला बजट शब्द भारतीय शब्द नहीं है

👉 लेखा-जोखा भारतीय शब्द है बजट शब्द बुल्गा शब्द (लेटिन भाषा) से बोलगेट (फ्रेंच भाषा) मैं परिवर्तन हुआ उसके बाद बोजेट(अंग्रेजी भाषा) मैं बदला इसके बाद धीरे धीरे बजट शब्द का उपयोग करने जाने लगा

👉 बजट एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च का व्योरा होता है

👉 संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं है आर्टिकल 112 में भाग 5 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है

भारत में बजट का इतिहास

👉 भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया

👉 भारतीय बजट का जनक जेम्स विल्सन को ही माना जाता है

👉 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में की गई

👉 स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के षणमुखम चैट्टी ने किया

👉 गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जान मथाई ने पेश किया गया

👉 बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 को पेश किया था

👉 1955-56 से बजट दस्तावेज हिंदी में भी दिया जाने लगा

👉 1924 से शाम को 5:00 बजे बजट पेश किया जाता था

👉 2001 से प्रधानमंत्री अटल बिहारी के काल में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 11 बजे शुरू किया

👉 वर्ष 2017 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा जबकि इससे पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता था

👉 1924 को रेल बजट ,आम बजट अलग-अलग पेश किया जाता था

👉 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया

👉 पहला डिजिटल बजट 2020-2021 मैं पेश किया गया

👉 निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने चार बार बजट पेश किया

👉 सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण को जाता है

👉 सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई का है जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया

👉 निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं।

कुछ दूसरे तथ्य-

दिसंबर आते-आते बजट की पहली ड्राफ्ट कॉपी वित्त मंत्री के सामने रखा जाता है ड्राफ्ट कॉपी नीले रंग का होता है क्योंकि काली सही से लिखने पर अच्छी तरह दिखता है

2023-24 के महत्वपूर्ण तथ्य

👉 कुल बजट 45 लाख करोड़ रुपए प्रस्तुत किया गया

👉5.9% राजकोषीय घाटा का अनुमान बजट में रखा गया। मौजूदा वित्त वर्ष में या 6.5% है इसे 2025- 26 तक 4.5%तक करने का लक्ष्य है

👉₹75000 के निवेश से कोयला उवरक और अनाज की धुलाई के लिए प्राथमिकता पर परिवहन ढांचे का विकास किया जायेगा

👉33% की वृद्धि पूंजीगत निवेश परिश्रम में की गई है यह राशि अब ₹1000000 होगी

👉 20 लाख करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य पशुपालन, मात्स्यिकी और डेयरी के लिए तय किया गया है

👉 9000 करोड़ रुपए MME क्षेत्र में नई क्रेडिट गारंटी के लिए दिया गया है

👉7 लाख रुपए तक की आय पर नई टैक्स व्यवस्था में कर नहीं लगेगा

👉 पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है

👉 युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्र की स्थापना

👉 7.5 % वार्षिक ब्याज की दर के साथ महिलाओं के लिए नई लघु बजट योजना का प्रावधान

👉 81 लाख स्वयं सहायता समूहो के जरिए देश के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की तैयारी

👉 47 लाख युवाओं को 3 वर्ष में इंटरशिप के साथ भत्ता देना

👉 जल जीवन मिशन योजना के लिए इस वर्ष 70,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है

👉 -कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई व पेय जल के लिए 5300 करोड़ रुपए का आवंटन

👉 नेट जीरो उत्सर्जन 2070 के लिए 35000 करोड़ का योजना

👉ग्रीन क्रेडिट कायकम से आमजन वह कम्पनी को प्रोत्साहित किया जायेगा

👉 ग्रामीण विकास- 1.60 लाख करोड़

👉- संचार मंत्रालय- 1.23 लाख करोड़

👉 कृषि और किसान कल्याण- लाख करोड़

👉 रसायन और उर्वरक- 1.78 लाख करोड़

👉 गृह मंत्रालय-1.96 लाख करोड़

👉 रेल मंत्रालय-2.41 लाख करोड़

👉 रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़

👉 सड़क परिवहन और राजमार्ग-2.70 लाख करोड़

👉 FY23 विकास 7% अनुमानित

उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया
उच्च मूल्य की बागवानी पर 2200 करोड़ रुपये खर्च करना
FY24 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित पूंजीगत व्यय, 33% तक
पीएम आवास परिव्यय को बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये करने की योजना
3 वर्षों में 15000 करोड़ रुपये कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) खर्च करने की योजना है

👉 प्रधानमंत्री आवास योजना:

प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के परिव्यय में 66 प्रतिशत की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

👉 किफायती आवास:

भारत ने 2023/24 में किफायती आवास के लिए अपने बजट आवंटन को बढ़ाकर 790 अरब रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि निजी निवेश में भीड़ के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।

👉 आय पर टैक्स

अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

👉 ग्रामीण फोकस

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सभी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा। केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।

👉 "हरित विकास":

हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के "हरित विकास" प्राथमिकता वाले क्षेत्र के प्रमुख संचालक हैं।
4,000 MWh की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित किया जाएगा।
पंप्ड स्टोरेज के लिए एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
लद्दाख से 13 GW अक्षय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन सहित 20,700 करोड़ रुपये के निवेश से किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा।
👉 2047 तब एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है
👉 महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया
👉 अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त
👉 तीन उत्कृष्ट संस्थाओं की स्थापना की जाएगी
👉 10,000 करोड़ रुपए से गोबधन स्कीम के तहत 500 प्लांट बनेंगे
👉 मछुआरों को ₹6000 करोड़ का फंड मिलेगा
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